भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। किसानों की आय में वृद्धि और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की शुरुआत की। यह योजना राज्य सरकारों को अपनी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की शुरुआत वर्ष 2007-08 में की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना और राज्यों को कृषि योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना है। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाना और इसे स्थिर रखना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
आरकेवीवाई का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करके बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वांछित वार्षिक वृद्धि हासिल करना और उसे बनाए रखना है। योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं:
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
- कृषि-जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताएं/फसलें/प्राथमिकताएं बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित हों।
- केंद्रित हस्तक्षेप के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतराल को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों के उत्पादन एवं उत्पादकता में समग्र रूप से सुधार लाकर मात्रात्मक परिवर्तन लाना।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों को स्वायत्तता और वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण और देश की कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।
यदि आप किसान हैं या कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में अपने राज्य के कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं।