राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। किसानों की आय में वृद्धि और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की शुरुआत की। यह योजना राज्य सरकारों को अपनी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है?

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) की शुरुआत वर्ष 2007-08 में की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना और राज्यों को कृषि योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना है। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाना और इसे स्थिर रखना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

उद्देश्य:

आरकेवीवाई का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करके बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वांछित वार्षिक वृद्धि हासिल करना और उसे बनाए रखना है। योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं:

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
कृषि-जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करना।
यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताएं/फसलें/प्राथमिकताएं बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित हों।
केंद्रित हस्तक्षेप के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतराल को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना।
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों के उत्पादन एवं उत्पादकता में समग्र रूप से सुधार लाकर मात्रात्मक परिवर्तन लाना।

मुख्य विशेषताएँ:

राज्यों को वित्तीय सहायता: राज्यों को उनकी आवश्यकता और प्रदर्शन के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी, और रेशम उत्पादन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है।
सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों को कवर करना: इस योजना के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, डेयरी, कृषि विपणन, प्रसंस्करण, जैविक खेती आदि सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों को शामिल किया गया है।
समग्र विकास: योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है ताकि किसानों को बेहतर आय और रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।
स्वायत्तता: योजना में राज्यों को स्वायत्तता दी गई है कि वे अपने क्षेत्र की कृषि संबंधी जरूरतों के अनुसार परियोजनाएं बना सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं।

योजना के तहत लागू गतिविधियाँ:

फसल उत्पादन और उत्पादकता में सुधार: उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि उपकरणों का वितरण।
सिंचाई परियोजनाएँ: जल प्रबंधन और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विकास।
पशुपालन और डेयरी विकास: पशुओं की उन्नत नस्लों का प्रोत्साहन और बेहतर चारा उपलब्ध कराना।
बागवानी और वृक्षारोपण: फल, सब्जियों, और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना।
कृषि विपणन और मूल्य संवर्धन: कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए नई तकनीकों का उपयोग।

योजना के लाभ:

किसानों की आय में वृद्धि: योजना के माध्यम से किसानों को उच्च उपज प्राप्त करने के लिए बेहतर संसाधन और तकनीक उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग: योजना के तहत जल संरक्षण, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के उपायों को अपनाया जाता है।
रोजगार के अवसर: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
कृषि में नवाचार: आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को अपनाकर कृषि को लाभदायक बनाया जाता है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों को स्वायत्तता और वित्तीय सहायता प्रदान करके, यह योजना कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण और देश की कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलती है।

आपकी भागीदारी:

यदि आप किसान हैं या कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में अपने राज्य के कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं।

सुझाव: किसानों को योजना के बारे में जागरूक करना और उन्हें प्रशिक्षण देकर आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना आवश्यक है।