🏛️ जगदीप धनखड़ Vs न्यायपालिका: एक संवैधानिक चेतावनी या अराजकता की दस्तक?

✍️ Written by: Guruji Sunil Chaudhary
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🔥 प्रस्तावना – “एक चेतावनी ब्यूगल” जिसने इकोसिस्टम को हिला दिया

भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे न्यायिक और राजनीतिक इकोसिस्टम को झकझोर कर रख दिया। उनका स्पष्ट संदेश था: “सुप्रीम कोर्ट, संसद से ऊपर नहीं है।”
यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी – एक constitutional red flag, जो यह संकेत देता है कि अगर संस्थान अपनी सीमाएं लांघते हैं, तो अराजकता टालना मुश्किल हो जाएगा।

🧠 Jagdeep Dhankhar ने उठाए ये मुख्य बिंदु:

⚖️ 1. सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लियामेंट नहीं हो सकता

उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने हाल में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसमें राष्ट्रपति को सीधे निर्देश जारी कर दिए गए।
📌 मुद्दा: ऐसा करना संविधान की मूल भावना – Executive और Judiciary के अलग-अलग अधिकार क्षेत्र – का उल्लंघन है।

🧾 2. प्रेसिडेंट के वीटो पर 2-जज बेंच का फैसला?

Article 145 के तहत किसी भी “substantial question of law” को constitutional bench में भेजना होता है।
पर यहाँ दो जजों ने खुद ही ये तय कर लिया कि राष्ट्रपति का एसेंट कैसे काम करेगा।

📢 क्या यह लोकतंत्र के मूल ढांचे को नहीं तोड़ता?

🔍 3. जस्टिस यशवंत वर्मा केस: लीपापोती क्यों?

एक महीना बीत गया और न एफआईआर, न जांच।
धनखड़ जी ने पूछा: “इन्वेस्टिगेशन का काम एग्जीक्यूटिव का है, कोर्ट का नहीं!”

📰 Ecosystem Exposed: मीडिया की मौनता और पक्षपात

🗞️ Times of India जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने इस संवैधानिक मुद्दे पर ना तो follow-up किया और ना ही गंभीर रिपोर्टिंग।
📢 जब यशवंत वर्मा जैसे जजों के मामले आते हैं, जिनका कनेक्शन इकोसिस्टम से माना जाता है, तब सब चुप हो जाते हैं।
🎯 उपराष्ट्रपति को यह कहकर किनारे किया गया कि उनकी पोस्ट “लार्जली सेरेमोनियल” है।

📌 “Times of India की reach राजस्थान पत्रिका से भी कम है!” – Guruji

🧑‍⚖️ Justice Rastogi का समर्थन: “धनखड़ जी की बात सही है”

सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस रस्तोगी ने भी उपराष्ट्रपति के विचारों का समर्थन किया:

“Article 142 एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। अब इसका उपयोग करते हुए संविधान को संशोधित तक किया जा सकता है।”

💥 Supreme Court ने अपने निर्णय में गवर्नर को bypass कर दिया और खुद निर्णय ले लिया – क्या यह सही है?

🚨 ऐतिहासिक चेतावनी: इमरजेंसी का ट्रिगर भी न्यायपालिका थी

धनखड़ जी ने याद दिलाया:

• इंदिरा गांधी का इलेक्शन कोर्ट ने एक टेक्निकल वजह से खारिज किया।

• Judiciary ने “Basic Structure Doctrine” बनाकर संविधान को संशोधित करने का अधिकार लिया।

• इसके cumulative impact के कारण 1975 की इमरजेंसी लगी।

📌 “आज नरेंद्र मोदी जी जैसे सहिष्णु नेता हैं, नहीं तो परिस्थिति वही हो सकती थी।”

🛡️ राज्यसभा चेयरमैन और Contempt Power

Vice President केवल Vice President नहीं हैं – वे राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और उन्हें Contempt की वही power है जो Supreme Court के पास है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार विधानसभा स्पीकर्स पर Contempt लगाया है।
🛑 लेकिन कार्यपालिका ने, संविधान की मर्यादा में रहते हुए, कभी Contempt का उपयोग नहीं किया – ये उनकी संयमशीलता का प्रमाण है।

🧭 समाधान और सुझाव – मार्ग क्या है?

1. संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या का अधिकार 5-जज Constitutional Bench को ही हो।

2. जुडिशरी को आत्म-नियंत्रण अपनाना चाहिए।

3. मीडिया को निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी चाहिए, न कि केवल ecosystem pleasing।

4. लोकतंत्र के तीनों स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – को संतुलन बनाए रखना होगा।

✍️ निष्कर्ष – “अब चुप रहना असंभव है”

Vice President Jagdeep Dhankhar जी ने जो कहा, वो केवल एक मत नहीं था – वो था एक संवैधानिक शंखनाद।
अगर इस चेतावनी को समय रहते नहीं सुना गया तो अराजकता अनिवार्य है।

👁‍🗨 संविधान की रक्षा केवल सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है।
वह जिम्मेदारी हम सबकी है – नागरिकों, मीडिया, कार्यपालिका और संसद की।

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