भारत सरकार ने सितंबर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया। यह अधिनियम ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जो रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हैं। यह अधिनियम…