“पाकिस्तान सीमा पर नहीं, हमारे बीच भी पल रहा है।”
यह कोई भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि एक कटु सत्य है, जिसे स्वीकार करना अब भारत के लिए अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है।

पूर्व RAW अधिकारी और कर्नल आर एस एन सिंह जी ने हाल ही में ओमकार चौधरी के साथ चर्चा करते हुए इस भीतरी खतरे का, उसके ऐतिहासिक संदर्भों का, और उसके स्थायी समाधान का एक बहुत ही गहरा और विश्लेषणात्मक चित्र प्रस्तुत किया।

आइए इस पूरी चर्चा का विश्लेषण करें —
सत्य को बिना किसी मुलायमियत के स्वीकार करते हुए।

🚩 इतिहास का सच: भारत के भीतर के पाकिस्तान का बीज

• 1946 के चुनाव:
  ➔ 86% भारतीय मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग के लिए वोट किया था।
  ➔ बॉम्बे, मद्रास जैसे प्रांतों में 100% समर्थन।
  ➔ स्पष्ट था कि पाकिस्तान की मानसिकता भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी थी।

• डायरेक्ट एक्शन डे (1946):
  ➔ कोलकाता और बंगाल में भयानक नरसंहार, जो साफ दिखाता है कि दिमागी विभाजन भौगोलिक विभाजन से कहीं बड़ा था।

• विभाजन के बाद भी:
  ➔ लाखों ऐसे मुसलमान भारत में रहे जिन्होंने मुस्लिम लीग को समर्थन दिया था।
  ➔ वे कभी वैचारिक भारतवादी नहीं बने, बस नागरिकता बदल ली, विचारधारा नहीं।

🔥 वर्तमान परिदृश्य: कश्मीर से लेकर मुर्शिदाबाद तक

• पहलगाम हमला:
  ➔ सुनियोजित टारगेटिंग, हिंदू यात्रियों का धर्म पूछकर गोली मारना।
  ➔ इस बार पर्दा हट चुका — “धर्म का कोई मजहब नहीं” का झूठ उजागर।

• देश के भीतर जिहादी लिंक:
  ➔ कश्मीर घाटी हो या जम्मू रीजन का कटुआ इलाका, गुर्जर बस्तियां बसाकर डेमोग्राफिक बदलने का एजेंडा जारी है।
  ➔ मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्र जिहादी विचारधारा के नए केंद्र बनते जा रहे हैं।

• राजनीति और न्यायपालिका की विफलता:
  ➔ सुप्रीम कोर्ट का दबाव कि कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएं।
  ➔ परिणामस्वरूप, पाकिस्तान परस्त पार्टियां वापस सत्ता में प्रभावी हो गईं, जिससे आतंकी तत्वों को मनोवैज्ञानिक बल मिला।

🧠 विचारधारा का संकट: जिहादी मानसिकता का इलाज

• जिहादी शब्दावली का सामान्यीकरण:
  ➔ “जिहाद,” “गजवा-ए-हिंद,” “काफिर,” “उम्मा,” “शरीयत” — ये शब्द सिर्फ धार्मिक नहीं, राजनीतिक हथियार हैं।
  ➔ जब तक ये विचारधाराएं खुलेआम फैलाई जाती रहेंगी, भारत के भीतर अस्थिरता बनी रहेगी।

• सरकारी नीति का अभाव:
  ➔ अभी तक जिहादी विचारधारा के प्रचार पर कोई ठोस कानूनी रोक नहीं है।
  ➔ सरकारी नौकरियों, न्यायपालिका और शिक्षा तंत्र में भी वैचारिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं है।

📜 स्थायी समाधान: एक राष्ट्रवादी रोडमैप

1. वैचारिक युद्ध:

• जिहाद, शरीयत, उम्मा जैसे शब्दों के प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध।

• इस्लामिक आतंक के विचारात्मक स्रोतों की पहचान और निषेध।

2. कड़ा कानूनी ढांचा:

• जो भी व्यक्ति भारत की संविधानिक व्यवस्था के विरुद्ध मजहबी एजेंडा फैलाए, उसे तत्काल दंडित किया जाए।

• सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए राष्ट्रभक्ति की अनिवार्य शपथ।

3. सीमाओं पर आक्रामकता:

• पीओके, गिलगित-बाल्टिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक साधनों से भारत में मिलाना।

• पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से टुकड़े-टुकड़े करना — बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंधुदेश को आज़ादी दिलाना।

4. जल-नीति (Water Doctrine):

• इंडस वाटर ट्रीटी का पूर्ण निलंबन।

• पाकिस्तान को भूखा-प्यासा करके आत्मसमर्पण पर मजबूर करना।

5. आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण:

• जम्मू, कश्मीर, बंगाल, केरल जैसे संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा नीति।

• आतंक के सहानुभूतियों पर सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंध।

⚡ स्पष्ट संदेश: Victimhood नहीं, Solution चाहिए

“बदला” लेना अब समाधान नहीं है।
हमें “स्ट्रक्चरल और वैचारिक समाधान” चाहिए।
भारत को वैचारिक और भौगोलिक रूप से सुरक्षित और अखंड बनाना ही एकमात्र रास्ता है।

📢 निष्कर्ष:

अब समय आ चुका है कि हम वास्तविकता का सामना करें।
भारत के भीतर पल रहे पाकिस्तान को जड़ से खत्म करना होगा।
बिना भय, बिना संकोच, राष्ट्र प्रथम की भावना से।

जय हिंद 🚩 जय भारत 🚩

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